सांसदों को संसद की कैंटीन से नहीं मिलेगा सस्ता खाना, सब्सिडी खत्म-हर साल होगी 17 करोड़ रूपये की बचत

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संसद भवन परिसर की कैंटीन में अब सांसदों को सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा। उक्त जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने मंगलवार को दी। उन्होंने बताया कि संसद की कैंटीन में सांसदों को भोजन पर मिलने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है।

संसद की कैंटीन में सांसदों को अब नहीं मिलेगा सब्सिडी वाला भोजन. (फाइल फोटो)

सांसद अब खाने की लागत के हिसाब से ही भुगतान करेंगे। संसद की कैंटीन को सालाना करीब 17 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी, जो अब खत्म हो जाएगी। कैंटीन की रेट लिस्ट में चिकन करी 50 रुपए में तो वहीं वेज थाली 35 रुपए में परोसी जाती है। थ्री कोर्स लंच की कीमत 106 रुपए निर्धारित है। बात करें साउथ इंडियन फूड की तो संसद में प्लेन डोसा मात्र 12 रुपए में मिलता है। उक्त रेट लिस्ट एक आरटीआई के जवाब में 2017-18 में यह रेट लिस्ट सामने आई थी।

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ओम बिरला ने कहा कि संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। संसद सत्र के दौरान राज्‍यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा क‍ि सांसदों के आवास के निकट भी उनके आरटी-पीसीआर कोविड-19 परीक्षण किए जाने के प्रबंध किए गए हैं। संसद परिसर में 27-28 जनवरी को आरटी-पीसीआर जांच की जाएगी। सांसदों के परिवार, कर्मचारियों की आरटी-पीसीआर जांच के भी प्रबंध किए गए हैं। केंद्र, राज्यों द्वारा निर्धारित की गई टीकाकरण अभियान नीति सांसदों पर भी लागू होगी। संसद सत्र के दौरान पूर्व निर्धारित एक घंटे के प्रश्नकाल की अनुमति रहेगी। उत्तर रेलवे के बजाय अब आईटीडीसी संसद की कैंटीनों का संचालन करेगी।

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