हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी के जबरदस्त प्रकोप के बीच तमाम सरकारी विभाग अब 100 फीसदी बजट को खर्च कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने विभागों को विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए शत प्रतिशत धनराशि खर्च करने की इजाजत दे दी है। इससे पहले विभागों को 60 फीसदी बजट ही खर्च करने का अधिकार प्राप्त था। इसी साल कोरोना के कहर के कारण सरकार ने फिजूलखर्च रोकने के मकसद से पूरा बजट व्यय करने पर रोक लगाई थी, जिसे अब वित विभाग ने हटा दिया गया है।
इससे मुख्यमंत्री की कई बजट घोषणाएं धीमी गति से चल रही थीं, जो अब रफ्तार पकड़ लेंगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत विभागों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से 100 प्रतिशत बजट खर्च करें। इस व्यवस्था से विकास कार्यों के साथ अधूरे कामों को तेजी के साथ पूरे करने में मदद मिलेगी। इससे आर्थिक व विकास गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के अवसर बनेंगे।
गौर हो कि कोरोना संकट की वजह से प्रदेश सरकार ने 60 फीसदी बजट खर्च करने की सीलिंग लगा दी थी, इससे विभाग पूरा बजट नहीं खर्च पा रहे थे और प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थीं। कोविड-19 के बीच विभागों की फिजूलखर्ची को रोकने के लिए सरकार ने इस बारे में पिछली तीनों तिमाहियों के लिए अलग-अलग बंदिशें लगाई थीं।
