बिहार में भूमि अधिग्रहण के लिए कीमत निर्धारण में उदारता दिखाये केंद्र : नीतीश

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में विकास कार्य की तेज गति की वजह से जमीन कीमतों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से भूमि अधिग्रहण के लिए कीमत के निर्धारण में उदारता दिखाने का आग्रह किया। कुमार की अध्यक्षता में ऑनलाइन माध्यम से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कोइलवर में सोन नदी पर 266 करोड़ रुपये की लागत से अपस्ट्रीम पुल का उद्घाटन किया।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को सड़कों एवं पुलों के निर्माण में बिहार सरकार से जमीन अधिग्रहण के संबंध में जो अपेक्षाएं हैं उसमें वह पूरी तरह से सहयोग करेंगे। राज्य सरकार केंद्र सरकार को सरकारी जमीनें “एज इज वेयर इज” के आधार पर नि:शुल्क उपलब्ध कराती है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास के कई कार्य किये गये हैं। लोगों में विकास को लेकर और उम्मीदें बढ़ी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों का निर्माण होने से जमीन की कीमतें भी बढ़ी हैं। भूमि अधिग्रहण के दौरान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि से संतुष्ट नहीं होने पर किसानों को राज्य सरकार भी अपनी तरफ से राशि देती रही है। उनका आग्रह है कि बिहार में जमीन अधिग्रहण के दौरान कीमतों के निर्धारण में उदारता बरती जाये।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सड़क एवं पुल-पुलियों के निर्माण पर खर्च की जा रही है। राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से राज्य उच्च पथों के निर्माण पर 54 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा राषि खर्च की है। राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों से पटना पहुंचने में अधिकतम 6 घंटे के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है और अब पांच घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य पर काम जारी है। जितनी ज्यादा सड़कों और पुलों का निर्माण होगा, राज्य में उतनी अधिक प्रगति होगी।

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