Wednesday , 28 March 2018

गैरसैंण में त्रिवेंद्र सरकार ने पेश किया 45,585 करोड़ का बजट, जानिये बजट की खास बातें ….

मंथन न्यूज़ नेटवर्क : वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने उत्तराखंड के वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट गुरुवार को सदन में पेश किया। इस बार 45,585 करोड़ का बजट पेश हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.08 प्रतिशत अधिक है।

गैरसैंण को संभवत: इसी क्षण का इंतजार था। गुरुवार को सायं चार बजे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्तराखंड का वार्षिक बजट पेश किया गया। इस बार 45,585 करोड़ रुपये का कर शून्य बजट पेश हुआ है।  यह बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में 14.08 प्रतिशत अधिक है। पिछले वर्ष 39, 957.8 करोड़ का बजट पेश किया गया था।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों खासकर किसानों और गरीब मजदूरों का ध्यान रखा गया है। साथ की आर्थिक तरक्की के तीनों सेक्टर यानी कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में अपेक्षाकृत संतुलन बनाए रखने का भी प्रयास हुआ है।

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों जनता के छह विभिन्न समूहों के साथ मुख्यमंत्री द्वारा किए गए विचार विमर्श और खुद उनके द्वारा लोगों से की गई बातचीत में मिले प्रमुख सुझावों को बजट में स्थान दिया गया है। इस बार पेश किए गए बजट की खास बात यह रही कि मीडिया को बजट की हार्ड कापी के बदले साफ्ट कॉपी दी गई।

जानिए बजट में पेश विभिन्न विभागों से जुड़ी कुछ खास बातेंः-
 राज्य में ऑर्गेनिक हर्बल स्टेट बनाने के लिए पंद्रह सौ करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान
– विधानसभा सचिवालय में विधानसभा स्थापना के लिए धनराशि की व्यवस्था
 गैरसैंण  में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था
 वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल बजट का 31.55 प्रतिशत  खर्च वेतन भत्ते मजदूरी में होगा खर्च
 ईवीएम एवं वीवीपैट के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था
– भोजन माताओं को वर्दी उपलब्ध कराने के लिए तीन करोड़ रुपए की धनराशि
 आशा कार्यकर्त्ताओं एवं एएनएम वर्कर्स के लिए दुर्घटना बीमा योजना
 मेट्रो रेल निर्माण के लिए 86 करोड़ रुपए की धनराशि
– कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए देखभाल के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 70 लाख धनराशि की व्यवस्था
 राज्य में मातृ एवं शिशु कुपोषण रोकने के लिए 10 करोड़ 25 लाख 42 हजार की धनराशि
 BPL परिवारों के मुखिया हेतु आम आदमी बीमा योजना में 11 करोड़ 37 लाख 15 हजार की व्यवस्था
 किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 30 करोड़ की व्यवस्था
 सौंग बांध परियोजना हेतु 40 करोड रुपए की व्यवस्था
 राज्य में उद्यमियों को निवेश के लिए  25 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था
 राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए 15 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था
 पर्यटन बढ़ावा के लिए होम स्टे योजना को 15 करोड़ रुपए दिए गए