Sunday , 11 February 2018

राज्य के जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बंध में प्रधानमंत्री तथा केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी से वार्ता करेंगे: मुख्यमंत्री 

मंथन न्यूज़ नेटवर्क : मुख्यमंत्री  त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बंध में प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के साथ ही केन्द्रीय मंत्री  नितिन गडकरी व  साध्वी उमा भारती से वार्ता करेंगे। मुख्यमंत्री दिल्ली में 15 फरवरी, 2018 को मुख्यमंत्रियों की बैठक में किसाऊ व लखवाड जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बंध में हिमाचल व राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से भी विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस सम्बंध में शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सिंचाई, सचिव ऊर्जा के साथ चर्चा की तथा प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बंध में दिल्ली में प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव  नृपेन्द्र मिश्र के साथ हुई वार्ता की भी जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की नदियों की अविरल व निर्मल धारा को बनाये रखने के लिये संकल्पबद्ध है। नीरी द्वारा किये गये वैज्ञानिक अध्ययन व परीक्षण में भी यह तथ्य सामने आया है कि टिहरी बांध बनने के बाद गंगा नदी के जल की गुणवत्ता व निर्मलता में कोई कमी नही आयी है। मुख्यमंत्री  त्रिवेंद्र ने केन्द्रीय मंत्री  साध्वी उमा भारती को भी आश्वस्त किया कि राज्य सरकार गंगा की अविरलता के लिये संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रधानमंत्री सहित अन्य केन्द्रीय मंत्रियों के संज्ञान में यह तथ्य भी लायेंगे कि जल विद्युत परियोजनाओं के बन्द होने से उत्तराखण्ड को एक हजार करोड रूपये की बिजली प्रतिवर्ष क्रय करनी पड रही है। जबकि हिमाचल एक हजार करोड की बिजली बिक्री कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के आधार पर जल संसाधन, ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने सम्बंधी प्रकरण भी केन्द्रीय मंत्रियों के समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में कुल 18175 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता है किन्तु मात्र 5186 मेगावाट क्षमता का ही उपयोग हो पा रहा है तथा हजारों करोड का निवेश भी इससे बाधित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 23 योजनाओं को बन्द करने की सलाह दी। जबकि राज्य की 29 परियोजनाएं बन्द पडी है। उन्होंने कहा कि अन्य लम्बित परियोजनाओं के सम्बंध में राज्य हित में सकारात्मक निर्णय लिये जाने के लिये प्रभावी प्रयास किये जायेंगे। बैठक में मुख्य सचिव  उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव  आनन्द वर्द्धन, सचिव ऊर्जा राधिका झा आदि लोग उपस्थित थे।