Wednesday , 20 November 2019

सरकार का ऐलान : अटकी आवासीय परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपए का पैकेज

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटकी पड़ी आवास परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक निवेश कोष गठित करने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘अटकी पड़ी आवासीय परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने को लेकर सरकार, एसबीआई, एलआईसी वैकल्पिक निवेश कोष के लिए 25,000 करोड़ रुपए देंगी।’ 

वित्त मंत्री ने कहा कि वैकल्पिक वित्तपोषण व्यवस्था से कुल 4.58 लाख आवास इकाइयों वाली 1,600 रुकी परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। सीतारमण ने स्पष्ट किया कि इस 25,000 करोड़ रुपए के कोष से अटकी परियोजनाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से धन उपलब्ध कराया जाएगा। चरण पूरा होने के बाद राशि जारी की जाएगी।ADVERTISING

उन्होंने कहा कि गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बन चुकी आवासीय परियोजनाएं या फिर दिवाला समाधान के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में भेजी जा चुकी आवासीय परियोजनाओं के लिए भी इस कोष से धन लिया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वैकल्पिक निवेश कोष से सस्ते घरों की परियोजनाओं या मध्यम वर्ग के लिए बनाए जाने वाले घरों की परियोजनाओं के लिए भी धन उपलब्ध कराया जाएगा।

एकता वर्ल्ड के चेयरमैन और NAREDCO महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट अशोक मोहनानी ने इस ऐलान पर कहा, ‘यह इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए उठाया गया सकारात्मक कदम है। कई ऐसे डेवलपर्स हैं जो सॉल्वेंट (किसी का कर्ज चुकाने में सक्षम) हैं, हालांकि कई कारणों से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सेल्स धीमी हो गई है और खरीदार अपार्टमेंट में जाने के लिए रेडी डू मूव खरीदना पसंद करते हैं। यह फंडिंग ऐसे डेवलपर्स को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम बनाएगी और जहां खरीददारों ने इन परियोजनाओं में पहले से बुकिंग करा चुके हैं उन्हें उनके घरों पर कब्जा मिलेगा और हम पीएम के हाउसिंग फॉर ऑल (हर किसी को घर) के सपने को पूरा कर सकते हैं।’लोकप्रिय वीडियो